मलेरिया रुग्णांमध्ये घट झाली असली तरी पोलिओ लसीकरणात राज्य पिछाडीवर आहे. आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती आहे.
विविध
क्षेत्रांत वेगाने घोडदौड करणार्या महाराष्ट्राची आरोग्य क्षेत्रात मात्र
पीछेहाट होऊ लागली आहे. कुटुंब कल्याण, लसीकरण, क्षयरोग, अंधत्व, कुष्ठरोग
निर्मूलन, माता व बालसंगोपन योजना या सर्व विभागांत ठरवलेली उद्दिष्टे
पूर्ण करण्यासाठी शासन यंत्रणेला झगडावे लागत आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास
अवघा दीड महिना उरलेला असतानाही आतापर्यंत केवळ ६८ टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण
झाले आहे.
नसबंदी, गर्भनिरोधक गोळ्या आदींच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या कुटुंब कल्याण योजनेचे आतापर्यंत केवळ ५९ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया आजही मोठय़ा प्रमाणात महिलांवरच होत आहेत. माता व बालसंगोपण योजनेअंतर्गत येणार्या विविध आजारांवरील लसीकरण, प्रसूती यामध्येही आरोग्य विभागाला अपेक्षित टक्का गाठता आलेला नाही. यामध्ये आतापर्यंत केवळ ६७ टक्के लोकांपर्यंतच ही योजना पोहोचली. क्षयरोग आणि कुष्ठरोग निर्मूलनात महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. गेल्या १0 महिन्यांत महाराष्ट्रात क्षयरोगाचे रुग्ण मोठय़ा प्रमाणात सापडले आहेत. त्यामुळे राबविण्यात येणार्या योजना आणखी वाढविण्याची गरज आहे. आतापर्यंत राज्यात १३ हजार ८१२ नवे कुष्ठरोगी सापडले आहेत. त्यात लहान मुलांचे प्रमाण अधिक आहे ही चिंतेची बाब आहे.
मलेरियात घट
राज्यात मलेरिया झालेल्या रुग्णांची संख्या गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत घटल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. या वर्षभरात १ कोटी २७ लाख ५१ हजार ५२१ जणांची तपासणी अपेक्षित आहे. आतापर्यंत त्यातील १ कोटी २५ लाख १९ हजार १७१ जणांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातील केवळ ७४ हजार ८८७ जणांनाच मलेरियाची लागण झाली आहे.
पोलिओ लसीकरणात महाराष्ट्र मागे
पोलिओ लसीकरणात महाराष्ट्र मागे पडू लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १0 महिन्यांत राज्यातील केवळ १३ लाख ७0 हजार १६७ बालकांना पोलिओचा तिसरा डोस आणि १२ लाख ५८ हजार २९ बालकांना पोलिओ बुस्टर देण्यात आला आहे.
आरोग्य ढासळतेय..
अयोग्य योजना आणि तुटपुंज्या निधीमुळे सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याऐवजी आणखी ढासळू लागले आहे. ते सुधारण्यासाठी व्यापक नियोजन, मोठा निधी आणि मनुष्यबळाची गरज आहे. ज्या महापालिकांकडे पैसे आहेत ते आरोग्यावर पैसे खर्च करतात. ज्या महापालिकांकडे पैसे नाही तेथे आरोग्याचा प्रश्न आणखी बिकट झाला आहे.
- डॉ. अनंत फडके, आरोग्य विषयक तज्ज्ञ
नसबंदी, गर्भनिरोधक गोळ्या आदींच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या कुटुंब कल्याण योजनेचे आतापर्यंत केवळ ५९ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया आजही मोठय़ा प्रमाणात महिलांवरच होत आहेत. माता व बालसंगोपण योजनेअंतर्गत येणार्या विविध आजारांवरील लसीकरण, प्रसूती यामध्येही आरोग्य विभागाला अपेक्षित टक्का गाठता आलेला नाही. यामध्ये आतापर्यंत केवळ ६७ टक्के लोकांपर्यंतच ही योजना पोहोचली. क्षयरोग आणि कुष्ठरोग निर्मूलनात महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. गेल्या १0 महिन्यांत महाराष्ट्रात क्षयरोगाचे रुग्ण मोठय़ा प्रमाणात सापडले आहेत. त्यामुळे राबविण्यात येणार्या योजना आणखी वाढविण्याची गरज आहे. आतापर्यंत राज्यात १३ हजार ८१२ नवे कुष्ठरोगी सापडले आहेत. त्यात लहान मुलांचे प्रमाण अधिक आहे ही चिंतेची बाब आहे.
मलेरियात घट
राज्यात मलेरिया झालेल्या रुग्णांची संख्या गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत घटल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. या वर्षभरात १ कोटी २७ लाख ५१ हजार ५२१ जणांची तपासणी अपेक्षित आहे. आतापर्यंत त्यातील १ कोटी २५ लाख १९ हजार १७१ जणांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातील केवळ ७४ हजार ८८७ जणांनाच मलेरियाची लागण झाली आहे.
पोलिओ लसीकरणात महाराष्ट्र मागे
पोलिओ लसीकरणात महाराष्ट्र मागे पडू लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १0 महिन्यांत राज्यातील केवळ १३ लाख ७0 हजार १६७ बालकांना पोलिओचा तिसरा डोस आणि १२ लाख ५८ हजार २९ बालकांना पोलिओ बुस्टर देण्यात आला आहे.
आरोग्य ढासळतेय..
अयोग्य योजना आणि तुटपुंज्या निधीमुळे सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याऐवजी आणखी ढासळू लागले आहे. ते सुधारण्यासाठी व्यापक नियोजन, मोठा निधी आणि मनुष्यबळाची गरज आहे. ज्या महापालिकांकडे पैसे आहेत ते आरोग्यावर पैसे खर्च करतात. ज्या महापालिकांकडे पैसे नाही तेथे आरोग्याचा प्रश्न आणखी बिकट झाला आहे.
- डॉ. अनंत फडके, आरोग्य विषयक तज्ज्ञ
No comments:
Post a Comment