लोकसभेत सरकारी लोकपाल विधेयक मंजूर झालंय. लोकपाल विधेयकात सरकारने १३
सुधारणा केल्या आहेत. सर्वस्तरातील कर्मचारी हे लोकपालाच्या कक्षेत येणार
आहेत. लोकपाल विधेयकात खासदारांवरील कारवाईची अटही बदलण्यात आलीय.
लोकपाल विधेयकाच्या विरोधात बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टीने सभात्याग केलाय. संसदेत लोकपाल आणि व्हिसलब्लोअर विधेयकावर संयुक्त चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात आलं.
कॉर्पोरेट, एनजीओ आणि मीडीयावरील सुधारणा फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मीडीया, कॉर्पोरेट, एनजीओ लोकपालाच्या बाहेर असणार आहेत. सीपीएमच्या सुचवलेल्या या सुधारणांच्या बाजूनं ६९ तर सुधारणांविरोधात २४७ सदस्य होते.
लोकपाल विधेयकाच्या विरोधात बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टीने सभात्याग केलाय. संसदेत लोकपाल आणि व्हिसलब्लोअर विधेयकावर संयुक्त चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात आलं.
कॉर्पोरेट, एनजीओ आणि मीडीयावरील सुधारणा फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मीडीया, कॉर्पोरेट, एनजीओ लोकपालाच्या बाहेर असणार आहेत. सीपीएमच्या सुचवलेल्या या सुधारणांच्या बाजूनं ६९ तर सुधारणांविरोधात २४७ सदस्य होते.
No comments:
Post a Comment