मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आपतकालीन निधीतून अनुदान

नागपूर : सरकारने धान्यापासून मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आपतकालीन निधीतून अनुदान दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झालीय. सरकारने ही मदत पुरवणी मागण्यांमधून मंजूर करून घेतलीय. त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या पुरक मागण्यांमध्ये दहा कोटी रुपयांची तरतूद या मद्य निर्मिती प्रकल्पांसाठी करण्यात आली आहे.

धान्यांपासून मद्य निर्मितीप्रकल्पांना कोट्यावधीचा मलिदा देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची नाचक्की झाल्यानंतर सरकारने नविन मद्य निर्मिती प्रकल्पाना मंजुरी न देण्याची घोषणा २००९ मध्ये केली. मात्र २००७ ते २००९ या काळात मंजूर झालेल्या मद्य निर्मिती प्रकल्पांना करदात्यांच्या पैश्यातून कोटयावधी रूपयांचा मलीदा अजूनही दिला जात आहे, एवढंच नाही तर सरकारकडे नियोजित पैसे नसताना त्यासाठी पुवरणी मागणी करून मार्ग काढला जात आहे.

चालू हिवाळी अधिवेशनतात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यामधे सरकारने धान्यापासून मद्य निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना दहा कोटी रुपये अनुदान रकमेची मागणी केली आहे. तर याच कारणासाठी जुलै २०११ मधे सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यामधे सरकारने अनुदानासाठी ६६ कोटी ५२ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करुन घेतला होता. विशेष म्हणजे हा निधी आपतकालीन निधीतून वापरण्यात आला आहे.

एकिकडे मुंबईत सीसीटीव्ही लावण्यासाठी सरकार जवळ पैसा नाही, मात्र याच गृहविभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या एक्साईज विभागाच्या मद्य अनुदानासाठी सरकारने सहा महिन्यात ७६ कोटी रुपयांचा निधी आपतकालीन निधीतून वापरला आहे

०८ जून २००७ रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने राज्यामध्ये धान्यापासून मद्यनिर्मितीच्या प्रकल्पांना परवानगी आणि प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेतला. ज्वारी, बाजरी आणि मका या पिकांचा या मद्यनिर्मितीसाठी वापर होणार होता.

यंदा लाटण्यात आलेल्या ७६ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त सरकारने या अगोदर २८ डिसेंबर २००७ रोजी या प्रकल्पांसाठी सरकारी मदत उपलब्ध असल्याचे परिपत्रक काढले. पुढे २८ मे २००८ रोजी या प्रकल्पांसाठी २००८-०९ या आर्थिक वर्षामध्ये तब्बल १० कोटी रुपये सुरुवातीची सरकारी मदत जाहीर केली, आणि त्यानंतर ०६ जून २००८ रोजी राज्याच्या ठराविक भागामध्ये (औद्योगीक दृष्ट्या मागास पट्ट्यामध्ये) उभ्या राहणार्‍या प्रत्येक प्रकल्पासाठी सुमारे ३७ कोटी ते ५० कोटीची अनुदाने जाहीर केली.

ही अनुदाने आणि मदत कमी होती म्हणून की काय पुढे सरकारने या प्रकल्पांमधून निर्माण होणार्‍या मद्यावर एक्साईज ड्युटीमध्येही (जी प्रत्येक लीटरमागे १०रु. आहे) पूर्ण सवलत दिली आहे.

या प्रकरणी बरीच ओरड झाल्यानंतर सरकारने योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा सरकारच्या ही योजना बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात, मद्य निर्मिती प्रकल्प  हायकोर्टात गेले, सरकारने यावेळी अगोदर मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना अनुदान सुरू राहील असं प्रतिक्षापत्र सादर केलं. विशेष म्हणजे हायकोर्टानं अशी कोणतीही अट घातली नव्हती की विचारणा केली नव्हती.

एकीकडे कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही तर दुसरीकडे मद्य निर्मिती कंपन्यांना कोट्यावधीचा मलिदा दिला जातोय हेच महाराष्ट्राचं वास्तव असं म्हणावं लागेल.